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income tax return : 2 करोड़ की इनकम लेकिन नहीं भरा टैक्स, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
ITR : आपको बता दें कि अगर आपकी इनकम आयकर विभाग द्वारा निर्धारित लिमिट से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की इनकम दो करोड़ होने के बावजूद भी इनकम टैक्स नहीं भरा। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और अब महिला को अदालत ने ये सुनाई है।आइए नीचे आर्टिकल में जानते है इस अपडेट के बारे में.
HARYANA NEWS HUB : दिल्ली की एक अदालत ने दो करोड़ रुपये की इनकम पर आयकर रिटर्न ( income tax return ) दाखिल नहीं करने पर एक महिला को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने महिला को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। यह मामला आयकर कार्यालय ( ITO ) द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ की पेमेंट पर टीडीएस( tds ) के रूप में दो लाख रुपये काट लिये गये। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस आय पर कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ( ACMM ) मयंक मित्तल ने दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सावित्री नाम की महिला को सजा सुनाई। मयंक मित्तल ने 4 मार्च को आदेश में कहा, “दोषी को 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के लिए कारावास की सजा दी जाती है और डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।
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हालांकि अदालत ने महिला के आवेदन पर विचार करने के बाद आदेश को चुनौती देने के लिए उसे 30 दिन की जमानत दे दी। विशेष लोक अभियोजक ( SPP ) अर्पित बत्रा ने दलील दी कि किसी दोषी को सजा देने के लिए टैक्स चोरी की राशि नहीं, बल्कि प्रावधान का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यह भी पेश किया गया कि प्रावधान का उद्देश्य टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को समय पर अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने और टैक्स का भुगतान करने से रोकना है।
अर्पित बत्रा( Arpit Batra ) ने यह भी कहा कि दोषी को अधिकतम कारावास की सजा दी जानी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर दोषी के वकील ने कहा कि दोषी को दी गई सजा में दोषी की स्थिति की चिंता होनी चाहिए।
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बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि दोषी एक विधवा महिला और अशिक्षित है। उसके परिवार में महिला के अलावा देखभाल करने वाला कोई नहीं है।अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 सितंबर 2017 को ITO द्वारा महिला को डेटा के वेरिफिकेशन के लिए एक पत्र जारी किया गया था कि वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था या नहीं। हालांकि आरोपी ने दाखिल नहीं किया।
