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Noida : कंपनी को वापिस देनी होगी नोएडा में जमीन! 6000 होमबायर्स और विला ग्राहकों की बढ़ेगी मुश्किलें
Noida Property News : बता दें की नोएडा के होमबायर्स का इंतजार अभी और लम्बा होने वाला है| साफ साफ कह सकते है की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है| बता दें की कंपनी ने खाली जगहों पर नए टावर और इंडिपेंडेंट हाउसेज बनाने की योजना थी (There were plans to build new towers and independent house)| ताकि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फ़ंड जुटाया जा सके | परन्तु नोएडा अथॉरिटी से इसे मंजूरी नहीं मिली| आइए जानते है पूरी खबर विस्तार से निचे आर्टिकल में...
HR NEWS HUB, (ब्यूरो) : यूनिटेक के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Unitech's Housing Projects) में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होने है। नोएडा अथॉरिटी ने कंपनी की उन हाउसिंग सोसाइटीज के लेआउट मैप्स को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है जिन पर काम शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इस कंपनी के प्रमोटर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और इसके बोर्ड की कमान सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) उस जमीन को वापस लेना चाहती है जिसे कंपनी ने यूज नहीं किया है। अथॉरिटी इसे कंपनी के बकाये के साथ एडजस्ट करना चाहती है।
पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बकाये के भुगतान की जिद छोड़कर नोएडा अथॉरिटी को यूनिटेक के रिवाइज्ड मैप्स अप्रूव (Revised maps approved) करने को कहा था। यूनिटेक के नए मैनेजमेंट ने संशोधित प्लान में प्रोजेक्ट में खाली जगह पर नए टावर और इंडिपेंडेंट हाउसेज बनाने की योजना बनाई थी ताकि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड जुटाया जा सके। यूनिटेक के नोएडा में 10 प्रोजेक्ट हैं। ऐसे में अगर नोएडा अथॉरिटी की योजना पर अमल होता है तो कंपनी के लिए फंड जुटाना चुनौती होगी। यूनिटेक सबसे बड़ी डिफॉल्टर्स में से एक है। इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का बकाया है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
वापस मिलेगी 222 एकड़ जमीन-
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम (Noida Authority CEO Lokesh M) ने कहा कि यूनिटेक के रिवाइज्ड लेआउट्स को देखने के बाद हमने कंपनी के पास खाली पड़ी जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। हम उस अनुपात में होमबायर्स को जमीन अलॉट करने को तैयार हैं। इस जमीन से हम अपना बकाया वसूल कर पाएंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बता दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी को सेक्टर 96, 97 और 98 में 222 एकड़ प्राइम लैंड मिलेगी। अथॉरिटी फिर इस जमीन को बेचकर अपना बकाया वसूल कर सकती है। यूनिटेक के इन सेक्टर्स ने तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें कुल 1091 यूनिट्स हैं जिनमें से 958 बिक चुके हैं।
2008 में अथॉरिटी ने यूनिटेक को सेक्टर 113 और 117 में भी भूमि आवंटित की थी। इनमें छह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। करीब 6,000 होमबायर्स को पिछले 10 साल से अपने फ्लैट्स और विला का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल 2023 में यूनिटेक के बोर्ड ने रिवाइज्ड लेआउट प्लान्स के लिए एप्लिकेशंस अपलोड (Upload of applications for revised layout plans) की थी। लेकिन अपना बकाया लिए बिना नोएडा अथॉरिटी इसे मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछले साल नवंबर में यूनिटेक और नोएडा के वकीलों को आपस में समझौता करने को कहा था। पूर्व आईएएस अधिकारी वाईएस मलिक को यूनिटेक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। उनका कहना है कि सभी प्रोजेक्ट्स में काम शुरू करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये के टेंडर पर कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल (Contractors Final) कर लिए हैं। नोएडा अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा।
