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UP News : UP के इन जिला को मिलेगी एनसीआर जैसी सुविधाएं, सरकार ने एससीआर समझौते पर करेगी जमीन का अधिग्रहण

UP News : बता दें कि यूपी सरकार इन सात जिलों को एनसीआर (NCR) में शामिल करने जा रही है जिससे लोगों को एनसीआर जैसी सुविधा मिलेगी। इसी के साथ औद्योगिक गलियारे (industrial corridor) में शामिल होने से लोगों को आवासीय सुविधा भी प्राप्त होगी। आईए जानते हैं पूरी अपडेट नीचे खबर में विस्तार से...

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UP News : UP के इन जिला को मिलेगी एनसीआर जैसी सुविधाएं, सरकार ने एससीआर समझौते पर करेगी जमीन का अधिग्रहण

HARYANA NEWS HUB, Digital Desk- नई दिल्ली : सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही राज्य राजधानी क्षेत्र (NCR) आकार लेने लगेगा। वैसे तो इसमें आवासीय के साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान होंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र औद्योगिक गलियारा (Center Industrial Corridor) व पार्क होंगे।


उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh State Capital Region Development Authority) की स्थापना के लिए जारी विधेयक के प्रारूप में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना 1985 में संतुलित विकास को बढ़ावा देने और अनियोजित विकास से बचने के लिए की गई थी।

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एससीआर (SCR) की स्थापना वर्ष 2024 तक करने की पूरी तरह से तैयारी है। राज्य सरकार इसे ऐसा बनाना चाहती है कि एनसीआर से इसमें अधिक सुविधाएं हों।

एनसीआर में छह जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को रखा जा रहा है। एससीआर का विस्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही अन्य क्षेत्रों तक किया जा सकेगा। जरूरत के आधार पर सीमा विस्तार किया जाएगा।

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औद्योगिक गलियारा (industrial corridor) में सभी सुविधाएं राज्य सरकार एनसीआर में ऐसा औद्योगिक गलियारा बसाना चाहती है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं। मसलन, उद्योग लाने वालों को आवासीय सुविधाएं देने के लिए जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। 

लोगों के आने-जाने के लिए मेट्रो रेल की सुविधा। इन सभी छह जिलों में चलने के लिए इलेक्ट्रिक बस (EV BUS) के साथ माल लाने-ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और रेल लाइन तक की सुविधा देने की योजना है।


आवास विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विधेयक मंजूर होने के बाद इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी और इसमें सभी जरूरी प्रावधान किए जाएंगे।

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समझौते पर ली जाएगी जमीन-

SCR के लिए बनने वाले प्राधिकरण का मुखिया मुख्य कार्यपाल अधिकारी होगा। इस पद पर वरिष्ठ आईएएस अफसर की तैनाती की जाएगी। इसकी देखरेख में जमीन की व्यवस्था की जाएगी। किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएंगी.


और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। जमीन के एवज में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिससे किसी तरह विवाद की स्थिति न पैदा होने पाए। विधेयक को मंजूरी के बाद इसके लिए पदों का निर्धारण किया जाएगा।

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जिले लखनऊ समेत शामिल किए गए हैें एससीआर में-

सीतापुर


हरदोई

बाराबंकी

लखनऊ

उन्नाव

रायबरेली