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7th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए ताजा खबर, जाने क्या रिटायरमेंट उम्र बढ़ेगी या नहीं?

7th Pay Commission news : अगर आप भी कर्मचारी है तो आज हम आपके लिए ताजा खबर लेकर आए है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सरकार बढ़ा सकती है या फिर नहीं? ऐसे में सरकर ने इस बारे में क्या जवाब दिया है। आइए जानते है नीचे आर्टिकल में।

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7th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए ताजा खबर, जाने क्या रिटायरमेंट उम्र बढ़ेगी या नहीं?

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : पेंशन मंत्रालय(Ministry of Pension) और प्रधानमंत्री ऑफिस में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह(Minister of State Jitendra Singh) ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र(retirement age of employees) को बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने प्रधानमंत्री जिनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है उनसे सवाल पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र(retirement age of central employees) को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।

इस प्रश्न का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। सिंह ने बताया कि सर्विस रुल के अलग-अलग प्रोविज़न के तहत पिछले तीन सालों (2020-2023) में 122 सरकारी अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दी गई है।

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प्रधानमंत्री से ये भी सवाल पूछा गया कि रूल 56(j) के तहत पिछले तीन सालों में कितने सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर किया गया है ? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ऑफिस के राज्यमंत्री ने कहा कि 30 जून 2023 तक अलग अलग मिनिस्टरी और डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए डेटा के हिसाब से जो प्रोबिटी पोर्टल (probity portal) पर है उसके मुताबिक 2020-23 के बीच जिसमें इस साल को भी मिलाकर टोटल 122 अधिकारियों को 56(j) रुल के तहत जबरदस्ती रिटायर किया गया है।  

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सिंह ने कहा कि 56(j) के रिव्यू प्रोसेस का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मजबूत करना है। मंत्री ने आगे कहा, "सरकार प्रशासन को मजबूत करने और शासन में एग्रीगेट फ़ंक्शनिंग में सुधार के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के ज्यादा यूज़, नियमों के सरलीकरण, कैडर के रिस्ट्रक्चरिंग और गैर जरुरी कानूनों को खत्म करने पर जोर देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।" गौरतलब है कि अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 साल की उम्र के बाद सर्विस से रिटायर हो जाते हैं।