RBI News : जानिए RBI ने कौन-से लोगों को दी है 500 और 1000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराने की सुविधा ?
RBI Update : दोस्तों आपकों सभी को पता ही होगा कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को RBI ने साल 2016 में ही बंद कर दिया था जिसके पश्चात् लोगों की नोट बदलवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें कि सरकार ने अब इन नोटों को बदलवाने का बंद कर दिया है। अब RBI ने केवल इन लोगों को 500 और 1000 रुपये के नोट को बदलवाने की सुविधा दी है आइए जानते है पूरी जानकारी न्यूज़ में विस्तार से....
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HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : दोस्तों बता दें कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करे हुए बहुत साल हो गए है और अभी बहुत लोगों के पास ये पुराने नोट पड़े हैं और कुछ लोग अभी भी इन्हे एक्सचेंज करवाना चाहते हैं इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक लेटर सोशल मीडिया (social media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह लेटर में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बदलने को लेकर है वायरल लेटर में दावा किया गया है कि RBI (reserve bank of india) ने विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय डिमॉनेटाइज्ड करेंसी नोट को एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ा दिया है आइए जानते है पूरी जाकारी न्यूज़ में विस्तार से....
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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi news) ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था. इसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपये नोट का चलन देश में बैन हो गया. हालांकि, इसके बाद लोगों को बैंक से नोट बदलने की इजाजत दी गई थी.
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PIB Fact Check ने की वायरल दावे की जांच :
500 और 1000 के पुराने नोट को बदलने को लेकर आरबीआई (reserve bank of india) के लेटर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम (PIB Fact Check) ने इस मामले की जांच-पड़ताल की और इसकी सच्चाई सामने लाई.
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पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, विदेशी नागरिकों के लिए 500-1000 के पुराने नोट की एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ाने का दावा फेक है.
RBI ने नहीं जारी किया कोई ऐसा आदेश :
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को लेकर (reserve bank of india) ट्वीट करते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों के लिए इंडियन डिमोनेटाइज करेंसी नोटों को बदलने की सुविधा 2017 में समाप्त हो गई है. 500 और 1000 के नोटों के बदलने को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है.
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