Employees Regularization : कच्चे कर्मचारियों के खुशखबरी, अब नियमितीकरण के साथ मिलेगें अन्य लाभ

HARYANA NEWS HUB : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर से कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इसपर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सीएम ने प्रधान सचिव को जेपीसी की सेवाओं को नियमितीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।

कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज

हालांकि, कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बावजूद कर्मचारी संगठन(Employee Organization) सरकार से नाराज है। 
दरअसल, पिछले सप्ताह सरकार द्वारा नियमित होने वाले कर्मचारियों के रोजगार के शर्तों को लेकर कर्मचारी संगठन द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। राज्य सरकार द्वारा 14000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

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14000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा  
संविदा सहित दैनिक, वेतन भोगी,और अस्थाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति को मंजूरी देने के साथ ही इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया(Process of regularization) शुरू की गई है।  

कर्मचारी संगठन द्वारा फिर से सरकार से नहीं मांग की जारी है कर्मचारियों के हित में बोलते हुए कर्मचारी संगठन((Employee Organization) ने सरकार से गुहार लगाई है।

डेमोक्रेटिक एम्पलाइज फ्रंट प्रमुख जर्मनजीत सिंह ने कहा कि कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वोच्च योगदान(Highest Contribution ) सरकार को दिया है। अब उन्हें नई भर्ती माना जाए और उन्हें फिर से 3 साल की परिवीक्षा पूरी करनी होगी क्या? 
एक कर्मचारी जो पहले से एक दशक से अधिक समय तक सेवा कर चुका है। उसे अभी भी 3 साल की नई परिवीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए लगातार कर्मचारी संगठन सरकार के विरोध में है।

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नियम और शर्तें भी जारी
इससे पहले पंजाब सरकार द्वारा पिछले साल मई महीने में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कार्य प्रभारी, (Daily wage work in-charge,)अस्थाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति को मंजूरी दी गई थी। जिसमें 14417 कर्मचारियों को सेवाओं को नियमित करने का मार्ग खोला गया था।

नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों द्वारा पॉलिसी जारी होने तक न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर सेवा के सथ ही संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कार्य प्रभारी , अस्थाई आधार पर काम किया हो उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।

हालांकि पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को वैधानिक सेवा नियम के तहत स्वीकृत पदों के नियमित कैडर(Regular Cadre) में नहीं रखा जाएगा। 
उनके लिए विशेष रूप से पदों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। इसकी अधिसूचना के आलोक में राज्य कार्मिक विभाग द्वारा नियम और शर्तें भी जारी की गई है।

संघ की मांग 
वहीं अब इस मामले में डेमोक्रेटिक एम्पलाइज फ्रंट का कहना है कि विभाग द्वारा जारी की गई शर्त से संविदा और दैनिक वेतन(Contract and Daily Wages ) भोगी कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वोच्च योगदान दिया है। ऐसे में 3 साल की परिवीक्षा पूरी करना उनके साथ एक अन्याय है। सरकार को आत्म मंथन करना चाहिए।

वेतन पेंशन सहित अन्य सुविधा का लाभ 

इसके साथ ही कर्मचारी संघ का कहना है कि कर्मचारी अपनी पिछली सेवा के लाभ से वंचित हो जाएंगे। यहां तक कि वह समान कार्य समान वेतन( Equal Work Equal Pay) प्रथा से भी वंचित हो जाएंगे। 

हालांकि, इन सब के बीच प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। 14417 कर्मचारियों को नियमितीकरण(Regularization of employees ) का लाभ मिलने के साथ ही उन्हें वेतन पेंशन सहित अन्य सुविधा सरकारी कर्मचारियों की तरह ही उपलब्ध कराई जाएगी।