7th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खुसखबरी, केंद्र सरकार ने DA में की बढ़ोतरी

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होने पर 2 और भत्ते भी बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार इस साल की शुरुआत में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए बढ़ाकर 50 फीसदी करने के बाद बच्चों की एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी (Education and hostel subsidy) जैसे भत्ते ऑटोमेटिकली 25 फीसदी रिवाइज हो गए हैं। पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहे खबर में अंत तक..

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वहीं भत्ते में हुई बढ़ोतरी को लेकर काफी सारे सवाल उठा रहे थे। जिसको लेकर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट (Personnel and Training Department) ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है।

ऑफिस मेमोरेंडम (office memorandum) में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारयों के डीए में 50 फीसदी के इजाफे के बाद बच्चों की एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी की रकम में रिवाजन किया गया है। जो कि जनवरी से लागू हो जाएगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम (office memorandum) 25 अप्रैल को जारी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि नियमों में साफतौर पर ये लिखा है कि हर बार डीए 50 फीसदी बढ़ने पर इससे जुड़े भत्तों में 25 फीसदी तक का इजाफा होगा।

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बच्चों की एजुकेशन भत्ते और हॉस्टर सब्सिडी बढ़ने से बढ़ेगी सैलरी-
डीओपीटी (DOPT) के ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों की एजुकेशन का पैसा बढ़कर 2812.5 रुपये मंथली होगा। सरकारी कर्मचारी के असल खर्चों के बावजूद हॉस्टल सब्सिडी 8437.5 रुपये हर महीने होगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस-
वहीं इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारयों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए साधारण दरों से दोगुना यानि कि 5625 रुपये मंथली का अलाउंस (Allowance) प्राप्त होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना खर्च किया है। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल अलाउंस की दरों को रिवाइज कर 3750 रुपये मंथली के हिसाब से कर दिया है। ये सभी रिवीजन 1 जनवरी 2024 से लागू है। जब 4 फीसदी इजाफा लागू हुआ है।

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केंद्र सरकार (Central government) के द्वारा मार्च के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनधारकों के लिए DR में 4 फीसदी का इजाफा किया था। जिसके बाद अलाउंस बढ़कर 50 फीसदी कर दिया गया था। काफी सारे कर्मचारियों का मानना था कि DA 50 फीसदी होने पर ये बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।