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UP Bijli Bill maafi yojna 2024 : बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी खुशखबरी, जानिए

UP Bijli Bill : up में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बिजली बिल बकायादारों को बिल भरने में छूट देने का फैसला किया है जिससे योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से लोग काफी खुश है राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली बकायादारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्देश दिया है. इससे उपभोक्ताओं में 100 फीसद ब्याज माफी की उम्मीद नजर आ रही है. आइए जानते है खबर में विस्तार से-

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UP Bijli Bill maafi yojna 2024 : बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी खुशखबरी, जानिए 

HARYANA NEWS HUB : उत्तर प्रदेश में रहने वाले निवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने अभी तक बिल न भरा है उसको योगी सरकार द्वारा बिजली बिल माफ़ करने का आदेश है जिसमें योगी सरकार ने बकायादारों को एक -बड़ा गिफ्ट देने जा रही है जिसमें up के निवासी काफी खुश लग रहे है आइए जानते है नीचे-
यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों के लिए राज्य में एकमुश्त समाधान स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दी है. यह योजना लागू होने से 45028 करोड़ रुपये की वसूली को रफ्तार मिलेगी.


इससे बकायेदारों की तादाद में भी कमी दर्ज की जाएगी. तमाम बिजली उपभोक्ता काफी लंबे वक्त से इस स्कीम के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि यूपी में कुल 3.52 करोड़ पावर उपभोक्ता हैं.

 

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छूट के साथ बिजली बिल भरने का मौक़ा-


यूपी में मई 2023 तक तकरीबन 45028 करोड़ रुपया बकाया है. इसमें सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का तकरीबन 19122 करोड़ रूपये बकाया है.

इसी तरह कमर्शियल यानी दुकानदारों का कुल बकाया तकरीबन 2874 करोड़ है, जबकि किसानों का कुल बकाया तकरीबन 3337 करोड़ के आस-पास है. ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से बिजली बकाया वसूली मुहिम को रफ्तार मिलेगी.

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योजना से उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा-

राज्य उपभोक्ता परिषद के सद्र अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन की तरफ से हर साल एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती रही है. इससे बकाया करीब-करीब खत्म हो जाता है.

उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उपभोक्ताओं की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना लाने के निर्देश दिये हैं.

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इस योजना के लागू होने से किसानों, छोटे दुकानदारों व घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को इससे फायदा हासिल होगा. परिषद के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तकरीबन 2000 करोड़ की सब्सिडी देकर जल्द से जल्द किसानों को मुफ्त बिजली देने की स्कीम लागू की जाए.