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NCR के इन लोगों पर income tax की रेड, लिया जाएगा सारा हिसाब

Income Tax Raid in Noida : आयकर विभाग ने नोएडा में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ किया है। बताया जा रहा है कि बिल्डरों के स्थानों पर विभाग ने छापेमारी की है। साथ ही, दिल्ली-NCR के 200 उद्योगपति भी इनकम टैक्स विभाग की निगरानी में हैं, जो एक महत्वपूर्ण खबर है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें- 
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NCR के इन लोगों पर income tax की रेड, लिया जाएगा सारा हिसाब

Haryana News Hub : नोएडा में बिल्डरों के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रही। आयकर की टीमों को बिल्डरों के ठिकाने से करीब एक हजार से अधिक लोगों के प्रोजेक्ट में निवेश के करार पत्र मिले हैं। इन पत्रों में अधूरे नाम लिखे गए हैं। जांच के दायरे में दिल्ली-एनसीआर के 200 उद्योगपति भी हैं। इनसे भी पूछताछ की जाएगी।

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आयकर सूत्रों के अनुसार, इन लोगों ने एक करोड़ से लेकर पांच करोड़ रुपये तक प्रोजेक्ट की दुकानों, ऑफिस के स्थान और अन्य में निवेश किए हैं। वहीं, जिन एक हजार लोगों के बिल्डर प्रोजेक्ट में निवेश के करार पत्र जब्त किए गए हैं, उनमें से किसी भी करार पत्र में निवेशक का पूरा नाम नहीं लिखा गया है। करार पत्र में उनके द्वारा निवेश की गई रकम की जानकारी लिखी हुई, लेकिन रकम चेक या किस रूप में ली गई है, इसकी जानकारी नहीं लिखी है।

नाम को स्पष्ट न लिखने की वजह इन लोगों की जानकारी गुप्त रखना है। इनके बारे में बिल्डर, अधिकारियों और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है।


आयकर सूत्रों के अनुसार, जांच में 700 करोड़ के अघोषित लेन-देन की हार्डडिस्क और दस्तावेजों में जानकारी मिल चुकी है। वहीं चार करोड़ रुपये और तीन करोड़ रुपये की ज्वैलरी जब्त कर ली गई है। बिल्डर यह रकम और पैसे, कहां से आए, इसकी जानकारी नहीं दे सका है। आयकर विभाग ने गुरुवार को भूटानी, ग्रुप 108 बिल्डर, लॉजिक्स, कोरेंथम और एड्वेंट बिल्डर के ठिकानों पर छापे मारे थे।

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बिल्डर नहीं बता पाए, बैंक लॉकर्स में क्या है-

आयकर सूत्रों के अनुसार, बैंकों के लॉकर्स में क्या रखा है, इसकी जानकारी बिल्डर नहीं दे पाए हैं। बिल्डरों का कहना है कि उसमें क्या रखा है, उन्हें याद नहीं है। लॉकर्स की चाबी जब्त कर ली गई है। लॉकर्स की जांच एक से दो दिन में या इसके बाद शुरू हो सकती है।

100 बैंक खातों की भी जांच होगी-

आयकर सूत्र बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर और अन्य शहरों के करीब 100 बैंक खातों की जांच होगी। इसमें बिल्डर, अधिकारी और स्टाफ के बैंक खातों के अलावा कुछ निवेशकों के खाते शामिल हैं। ब्रोकर के खातों की जांच भी की जाएगी।