CM योगी के आदेश, अब UP में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की खैर नही

HARYANA NEWS HUB : उत्तर प्रदेश (UP) की योगी (CM Yogi) सरकार अब शहरी निकायों में पार्क, तालाब और पोखर समेत सभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।
सीएम योगी ने सभी नगरीय निकायों को अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाए।

हजारों करोड़ की जमीन मुक्त कराई-

जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण (illegal construction) को लेकर पहले ही सख्त कदम उठा चुकी है। भू-माफिया के चंगुल से हजारों करोड़ की जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।

इन स्थानों को किया जाएगा चिह्नित-

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है, वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि चिह्नित करे, जिन पर भू-माफिया का कब्जा है। ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराया जाए। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

राज्य में 2017 से चल रहा है अभियान-

आदेश में कहा गया है कि यह हर नगरीय निकाय की जिम्मेदारी होगी। अपने निकाय से संबंधित जानकारी निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएं, जो सरकार को यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

गौरतलब है कि सार्वजनिक जमीनों से अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग 2017 से भू-माफिया विरोधी अभियान चला रहा था।

चार स्तरों पर बनी हैं टास्क फोर्स-

भू-माफिया विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

मुख्य सचिव दया शंकर मिश्र राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग समेत अन्य विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं।

समीक्षा बैठक में उठा ये मुद्दा-

राजस्व विभाग के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की ओर से समय-समय पर राज्य स्तरीय भू-माफिया विरोधी टास्क फोर्स की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

हाल ही में हुई राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध कब्जाधारियों की जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर नगण्य है।